असम 25 सितंबर : असम प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों से 55 हेक्टेयर लक्षीपुर बंदरमाथा रिजर्व वन क्षेत्र को मुक्त करने का अभियान शुरू किया है। इसमें मस्जिद, दरगाह, मदरसा और 2000 परिवारों के घरों को ध्वस्त किया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि इन परिवारों के सदस्य संदिग्ध बांग्लादेशी मिया मुसलमान हैं, जिनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड हैं। यह कार्रवाई अवैध कब्जे के खिलाफ और वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए की जा रही है।
इस कार्रवाई में पुलिस और वन विभाग की टीमें शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई न्यायिक आदेश के अनुसार की जा रही है और अवैध कब्जेदारों को पहले ही नोटिस दिया गया था।
असम सरकार ने अवैध कब्जे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है, जिसमें वन क्षेत्र, सरकारी जमीन और अन्य संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।
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